नई दिल्ली: आज यानी सोमवार को सदन में बजट सत्र की शुरुआत हुई। जिसकी शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। कयास लगाए जा रहे थे कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष केंद्र सरकार पर हमला बोलेगा और ऐसा हुआ भी। जहां नीट विवाद को लेकर विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार से पूछे गए तीखे सवालों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बौखलाहट साफ नजर आई।
नीट विवाद पर सांसद राहुल गांधी के तंज के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सोमवार को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। जिसके बाद वह दोपहर 2 बजे राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाली हैं।
विपक्ष के सवाल पर धर्मेंद्र प्रधान
विपक्ष के लगातार तीखे सवालों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया या यूं कहें कि विपक्ष के सवालों ने धर्मेंद्र प्रधान को अपना पक्ष रखने पर मजबूर कर दिया। नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के जोरदार हंगामे को देखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पिछले सात सालों में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है। यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मुख्य न्यायाधीश इसकी सुनवाई कर रहे हैं। एनटीए के बाद 240 परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। इसमें 5 करोड़ से अधिक छात्रों ने आवेदन किया और 4।5 करोड़ से अधिक छात्रों ने इसमें भाग लिया।
नीट विवाद पर राहुल का तंज
सदन में सांसद राहुल गांधी पूरे फॉर्म में नजर आए। जहां उन्होंने सबसे पहले नीट पर केंद्र सरकार को घेरा और कुछ तीखे सवाल पूछे। राहुल गांधी ने बजट सत्र के दौरान नीट विवाद को लेकर कहा कि देश में लाखों छात्र हैं, जो इस बात से बेहद चिंतित हैं कि क्या हो रहा है और उन्हें यकीन है कि भारतीय परीक्षा प्रणाली एक धोखा है। लाखों लोग मानते हैं कि अगर आप अमीर हैं और आपके पास पैसा है, तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली खरीद सकते हैं।
अखिलेश यादव ने पूछे सवाल
राहुल के बाद सदन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीट मुद्दे पर केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे। अखिलेश यादव ने कहा कि देश के कई केंद्रों पर हजारों छात्र प्रवेश परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की कि उन केंद्रों पर बुनियादी ढांचा कैसा है? इसके जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पिछली सरकारों में हुए पेपर लीक का मुद्दा उठाकर अपना बचाव करने की कोशिश की और कहा कि उनके पास उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों में हुए सभी पेपर लीक की सूची है।
