नई दिल्ली। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर (J&K) में बड़े बदलाव दिख रहे हैं। पहले के मुकाबले अब बड़ी संख्या में पर्यटक जम्मू-कश्मीर (J&K) आ रहे हैं। अब कश्मीर में साइनबोर्ड भी हिंदी में दिखने लगे हैं। इससे बाहर से आने वाले पर्यटकों को काफी आसानी हो रही है। स्मार्ट सिटी श्रीनगर में पर्यटकों की राह आसान करने के लिए श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (SSCL) ने पहल शुरू की है।
15 जुलाई 2024 तक आतंकी घटनाएं हुईं
गृह मंत्रालय की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, साल 2023 से 15 जुलाई 2024 के बीच जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी की एक भी घटना नहीं हुई। जबकि 2018 में संगठित पत्थरबाजी की 1328 घटनाएं सामने आई थीं। वहीं, आतंकियों की ओर से की जाने वाली घटनाओं में भी कमी आई है। वर्ष 2018 में आतंकियों ने 228 घटनाओं को अंजाम दिया, जबकि वर्ष 2023 में 46 घटनाएं हुईं और 15 जुलाई 2024 तक आतंकी घटनाओं की 11 घटनाएं हो चुकी हैं।
15 जुलाई 2024 तक 21 मुठभेड़ें हुईं
गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2018 में जम्मू-कश्मीर में 189 मुठभेड़ें हुईं, जबकि वर्ष 2023 में 48 घटनाएं हुईं और 15 जुलाई 2024 तक 21 मुठभेड़ें हुईं। वर्ष 2018 में 91 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, जबकि वर्ष 2023 में 30 और 15 जुलाई 2024 तक 10 जवान शहीद हुए हैं। इसके साथ ही अलग-अलग घटनाओं में वर्ष 2018 में जहां 55 नागरिक मारे गए, वहीं वर्ष 2023 में 14 नागरिक मारे गए और 15 जुलाई 2024 तक 14 नागरिक मारे गए हैं।
हिंदी में लगाए गए साइनबोर्ड
एसएससीएल के आदेश के बाद पहली बार श्रीनगर की सड़कों पर हिंदी में साइनबोर्ड लगाए गए हैं। इससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी। जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत श्रीनगर शहर के विकास और सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी एसएससीएल को सौंपी है। एसएससीएल की पहल के बाद श्रीनगर आने वालों को रास्ता जानने में काफी आसानी होगी। स्थानीय निवासियों को भी इसका फायदा मिलेगा। शहर की सड़कों पर लगाए गए इन बोर्ड की मदद से वे आसानी से पर्यटन स्थलों और अन्य जगहों पर पहुंच सकेंगे। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा लगाए गए ज्यादातर साइनबोर्ड पर लिखे नामों में गलतियां हैं। हालांकि, इसे ठीक करने की प्रक्रिया चल रही है। छनापोरा को छनापोरा, नौहट्टा को नौहट्टा, सोवारा को सौरा, नटिपोरा को नटिपोरा और सैदा कदल को सैदा कदल लिखा गया है, जिसे ठीक किया जाएगा।
2019 में हटा था अनुच्छेद 370
वर्ष 2019 में ही जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था। तब से लेकर अब तक कश्मीर में कई बड़े बदलाव हुए हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और तब से वहां कोई सरकार नहीं है। बल्कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा प्रशासन संभाल रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में जी-20 शिखर सम्मेलन की बैठक भी हुई, जिस पर चीन और पाकिस्तान ने आपत्ति जताई, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा और वहां विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू-कश्मीर का दौरा किया था।
