मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT (MeitY) स्कैम पर रोक लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में मंत्रालय ने Meta से कहा है कि वह व्हाट्सऐप पर होने वाले स्कैम पर कड़े फैसले ले। यानी व्हाट्सऐप पर होने वाले स्कैम्स को लेकर सरकार चिंतित है। भारतीय टेलीकॉम रेगुलेटर ने कंपनी से तुरंत इस पर फैसला लेने के लिए कहा है। MeitY के सचिव एस कृष्णन ने ET से कहा, ‘हमने स्कैम के मामले को मेटा के समक्ष रखा है। इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। स्कैमर्स नए-नए तरीके खोज रहे हैं। लोगों को भी इससे चिंता होने लगी है।
2014 में मेटा ने खरीदा था WhatsApp
उनका कहना है कि ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं जब स्कैमर्स की तरफ से इंस्टेंट मैसेज और वॉयस-ओवर-IP सर्विस प्रोवाइडर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंटेंट को लेकर हम तुरंत रोक भी लगाना चाहते हैं। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा के पास WhatsApp का स्वामित्व है। इसे मेटा ने साल 2014 में 19 बिलियन डॉलर की डील में खरीदा था। कृष्णन का कहना है कि हम मेटा के अधिकारियों के साथ लगातार बात कर रहे हैं। मोबाइल ऐप व्हाट्सऐप को लेकर हमने आगे मामला भी उठाया है।
डिजिटल फ्रॉड रोकना चाहती सरकार
कृष्णन बताते हैं, ‘अगर कोई गलत कंटेंट शेयर किया जाता है तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। इन कंपनियों के पास ग्रीवांस ऑफिसर होना चाहिए जो इस पूरे मामले को देखे। वह लोग ऐप में या बाहर इस मुद्दे को उठा सकते हैं। अगर ये मुद्दा सॉल्व नहीं होता है तो इसके लिए ग्रीवांस कमेटी भी होनी चाहिए।’ गृह मंत्रालय के अंडर काम करने वाले I4C ने डिजिटल फ्रॉड के मामलों की पहचान की थी और 59,000 अकाउंट्स को बैन कर दिया था।
सरकार लगातार स्कैम रोकने के लिए फैसले ले रही है। CERT-In की तरफ से स्मार्टफोन यूजर्स को वॉर्निंग दी जाती है। कुछ समय पहले CERT ने कहा था कि एंड्रॉयड फोन यूजर्स को सतर्क रहना चाहिए और फोन की सिक्योरिटी को देखते हुए उन्हें तुरंत स्मार्टफोन अपडेट कर लेना चाहिए।
