बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन मुंबई लोकल: बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले पर उच्च स्तरीय अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति तैयार करने का सुझाव दिया है, साथ ही रेलवे से इस चिंताजनक तथ्य पर ध्यान देने को कहा है कि रोजाना पांच से सात मौतें हो रही हैं। मुंबई उपनगरीय रेलवे। अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास से रेलवे की ओर से सहायता करने का अनुरोध किया।
मुंबई की हालत खस्ता है
मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने रेलवे से कहा कि वह बड़ी संख्या में यात्रियों के रेल यात्रा करने पर कोई बहाना बनाने के बजाय कोई प्रभावी समाधान निकाले और उच्च स्तरीय अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करे और कहा, ‘इस बार हम उच्च अधिकारियों को पकड़ेंगे। जवाबदेह। मुंबई की स्थिति दयनीय है। आप प्रतिदिन यात्रा करने वाले 35 लाख लोगों के आंकड़े से संतुष्ट नहीं हो सकते और यह नहीं कह सकते कि आप अच्छा कर रहे हैं।’
बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेलवे के महाप्रबंधक को थप्पड़ मारा
मुंबई की लोकल ट्रेनों में हर दिन लाखों लोग यात्रा करते हैं। खचाखच भरी ट्रेनों में अक्सर यात्रियों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। अब यात्रियों की मौत की बढ़ती संख्या को देखकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे के महाप्रबंधकों को फटकार लगाई है। अदालत ने उनसे व्यक्तिगत रूप से सत्यापित हलफनामा मांगा। इसके अलावा कोर्ट ने इस गंभीर मुद्दे को सुलझाने के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास से भी मदद मांगी।
मैं इस पर शर्मिंदा हूं…:कोर्ट
चीफ जस्टिस देवेन्द्र उपाध्याय ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘मुझे इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए खेद है। मुझे शर्म आती है कि कैसे स्थानीय स्तर पर यात्रियों को ऐसी यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रति हजार यात्रियों पर मृत्यु दर लंदन की तुलना में कम होगी।
हर साल हजारों लोग मरते हैं
2023 में, उपनगरीय रेलवे में 2590 यात्रियों की जान चली गई, यानी प्रति दिन सात मौतें। इसके पीछे मुख्य कारणों में रेलवे ट्रैक पार करना, चलती ट्रेन से फेंका जाना, ट्रेन प्लेटफॉर्म या खंभों के बीच गैप होना शामिल है। इन तीन चीजों की वजह से हर साल 1895 लोगों की मौत हो जाती है। बुनियादी ढांचा और सुरक्षा उपाय अपर्याप्त हैं।
मुंबई रेलवे में मृत्यु का प्रतिशत प्रति लाख यात्रियों पर 33।8 प्रतिशत है
प्रेस रिपोर्ट, रेल मंत्रालय और नीति आयोग के आंकड़े पेश किये गये। कहा गया कि रेलवे द्वारा दी गई मौतों की संख्या और अस्पताल में रेलवे द्वारा ली गई मौतों के आंकड़ों में अंतर है। मुंबई उपनगरीय रेलवे में मृत्यु का प्रतिशत प्रति लाख यात्रियों पर 33।8 प्रतिशत है, जो न्यूयॉर्क में 3।66 प्रतिशत, पेरिस में 1।46 प्रतिशत, लंदन में 1।43 प्रतिशत है।
रेलवे अधिकारियों को नजरिया और नजरिया बदलने की जरूरत है
मुंबई की लोकल ट्रेन में यात्रा करना युद्ध देखने जैसा है, जिसकी संख्या भारतीय सैनिकों की वार्षिक मृत्यु दर से भी अधिक है। अदालत ने कहा कि रेलवे द्वारा अपनाए गए सुरक्षा उपाय रेलवे में होने वाली मौतों की संख्या को कम करने में विफल रहे। रेलवे अधिकारियों की सोच और रवैये में बदलाव की जरूरत पर बल दिया।
अदालत ने प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त और रेलवे बोर्ड के संबंधित सदस्य समेत उच्च स्तर पर जिम्मेदारी तय करने की वकालत की। अदालत ने रेलवे को छह सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने और याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।
