राम मंदिर पास: रामलला के दर्शन के लिए रोजाना जारी होंगे पास, चुनाव नतीजों के बाद प्रशासन का फैसला

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अयोध्या समाचार: लोकसभा चुनाव में हार के बाद अयोध्या में नागरिकों को सुविधा देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने मंदिर दर्शन के लिए पास बढ़ाने और वाहनों को शहर में ले जाने की अनुमति दे दी है।

लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर भाजपा प्रत्याशी की हार के बाद भाजपा सरकार संतों-महात्माओं को खुश करने के लिए नए-नए तरीके खोज रही है। अयोध्या के लोगों के लिए नई योजनाएं लाने की पहल की जा रही है। प्रशासन ने संतों-महात्माओं को रोजाना रामलला के दर्शन के लिए विशेष पास जारी करने का फैसला किया है। इसके साथ ही अयोध्या के निवासियों को वाहन प्रवेश की सुविधा दी जा रही है। भूमि अधिग्रहण के डर में जी रहे अयोध्या के लोगों को राहत देने के लिए एयरो सिटी परियोजना को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। विस्थापित व्यापारियों को जल्द ही सस्ती दुकानें आवंटित करने की भी योजना है।

शहर में ले जा सकेंगे वाहन

रामपथ पर टेढ़ी बाजार से मंगेशकर चौक तक चार महीने तक वाहनों की आवाजाही बंद रखने का निर्णय लिया गया था। इससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। चुनाव परिणाम आने के बाद इस मार्ग को खोल दिया गया है। टेढ़ी बाजार चौराहे से वशिष्ठ कुंड मार्ग पर बने दो बैरियर पर चेकिंग नहीं होगी। अब लोग बिना किसी रोक-टोक के अपने वाहन वहां ले जा सकेंगे। यह मार्ग राम मंदिर के पीछे से गुजरता है।

एयरो सिटी परियोजना पर रोक

एयरो सिटी योजना के तहत 150 एकड़ में परियोजना बनाने की घोषणा की गई थी। इसे अयोध्या के बाहरी इलाके में दर्शन नगर और मसोढ़ा इलाके में बनाया जाना था। इसके लिए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया गया था। जिसके बाद लोगों को डर था कि उनकी जमीन भी प्रशासन के दायरे में आ जाएगी। इन इलाकों के लोगों ने इस परियोजना का विरोध किया। लोग आक्रोशित रहे। मामले में डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। जिसके बाद चुनाव से पहले जमीन का सर्वे रोक दिया गया।

अधिग्रहण से डरे लोगों को मिली राहत

लेकिन परिणाम के बाद अब अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अपनी बोर्ड बैठक में इसे रोकने का फैसला किया है। प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि इस परियोजना को एडीए बोर्ड की मंजूरी नहीं थी, इसलिए इसे फिलहाल टाल दिया गया है। अब जहां भी गैर आबादी वाली जमीन मिलेगी, वहां आपसी सहमति से इसका निर्माण शुरू होगा। इससे भूमि अधिग्रहण से डरे लोगों को राहत मिली है। हालांकि, इस परियोजना को रद्द नहीं किया गया है।

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