संसद मानसून सत्र सर्वदलीय बैठक: संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने लोकसभा के उपाध्यक्ष पद की मांग की और नीट का मुद्दा उठाया। बैठक के दौरान भाजपा की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बैठक में वाईएसआरसीपी नेता ने आंध्र प्रदेश को भी विशेष दर्जा देने की मांग की, हालांकि तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेता इस मुद्दे पर चुप रहे। राजद सांसद एडी सिंह ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने सर्वदलीय बैठक में सरकार से कहा कि उन्हें संसद में अपने मुद्दे उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
सर्वदलीय बैठक में कौन-कौन शामिल हुए?
मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) नेता चिराग पासवान समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद थे।
बैठक में यह लोग रहे मौजूद
इस पारंपरिक बैठक में कांग्रेस के जयराम रमेश और के सुरेश, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के असदुद्दीन ओवैसी, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अभय कुशवाहा, जनता दल (यूनाइटेड) के संजय झा, डीएमके के तिरुचि शिवा और टीआर बालू, आम आदमी पार्टी (आप) के संजय सिंह, समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता रामगोपाल यादव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे।
सर्वदलीय बैठक में तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता नहीं हुआ शामिल
सर्वदलीय बैठक में सरकार का उद्देश्य दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों को सत्र के लिए सरकार के एजेंडे और विधेयकों के बारे में सूचित करना है। सर्वदलीय बैठक में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का कोई नेता शामिल नहीं हुआ, क्योंकि 21 जुलाई को सभी टीएमसी नेता बंगाल में हर साल आयोजित होने वाले शहीदी दिवस में हिस्सा ले रहे हैं, जिसे 21 जुलाई 1993 को पुलिस फायरिंग में 13 युवकों की मौत की याद में मनाया जाता है।
वित्त मंत्री 23 जुलाई को पेश करेंगी बजट
22 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र के दौरान मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस सत्र में विपक्ष के पास नीट पेपर लीक मामला और रेलवे सुरक्षा जैसे कई मुद्दे हैं, जिनके आधार पर वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (आरजेडी) सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यह सत्र सोमवार से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलने का प्रस्ताव है। इस दौरान 19 बैठकें होनी हैं।
छह विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद
सत्र के दौरान सरकार द्वारा छह विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है, जिसमें 90 साल पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट को बदलने वाला विधेयक भी शामिल है। इस दौरान जम्मू-कश्मीर के बजट को भी संसद से मंजूरी मिलनी है। इस पूर्व राज्य में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेंगी।
