बजट 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का पहला बजट पेश होने जा रहा है और इसमें सिर्फ चार दिन बचे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में बजट पेश करेंगी। इस बीच गठबंधन सरकार में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी किंगमेकर बनकर उभरी है। ऐसे में राज्य में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं और बजट से पहले सीएम नायडू की तीन मांगें भी वित्त मंत्री तक पहुंची हैं।
अमित शाह से बातचीत
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बजट के लिए अपनी त्रिस्तरीय इच्छा सूची तैयार कर वित्त मंत्री को भेज भी दी है। इतना ही नहीं टीडीपी प्रमुख नायडू बजट से पहले लगातार दिल्ली पहुंचकर वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वह पिछले मंगलवार को महज 10 दिन में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे और अमित शाह से मुलाकात की, माना जा रहा है कि टीडीपी बजट में अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है।
नायडू की इच्छा सूची में ये 3 प्रमुख मांगें
एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट के लिए अपनी तीन सबसे बड़ी मांगें रखी हैं। ‘चंद्रबाबू इच्छा सूची’ में पहली मांग यह है कि विशेष रूप से अनंतपुर, चित्तूर, कडप्पा, कुरनूल, श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम और विजयनगरम सहित राज्य के अन्य पिछड़े जिलों के लिए बजटीय अनुदान होना चाहिए। फिर दूसरी मांग में अमरावती के लिए वित्तीय सहायता और तीसरी मांग पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए समय पर पैसा जारी करने की मांग शामिल है।
10 दिनों में दिल्ली की दो यात्राएँ
टीडीपी महासचिव और आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन विकास और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि इन मांगों में कुछ भी अधूरा नहीं है लेकिन राज्य के विकास को गति देने के लिए वादों को पूरा करना जरूरी है। चंद्रबाबू नायडू भी राज्य के लिए पर्याप्त बजट आवंटन सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और 10 दिनों में दो बार दिल्ली की यात्रा कर चुके हैं। नायडू की इच्छा सूची में तीन प्रमुख मांगें शामिल हैं, जिनमें विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और अमरावती में मेट्रो रेल परियोजनाओं के अलावा विजयवाड़ा से मुंबई और नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन का समर्थन भी शामिल है।
चंद्रबाबू नायडू की पार्टी विभिन्न फंडों और योजनाओं पर जोर दे रही
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी विभिन्न फंडों और योजनाओं पर जोर दे रही है, लेकिन कथित तौर पर उसने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे पर जोर नहीं देने का फैसला किया है, जो कि उसके पहले के रुख से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। टीडीपी को इस बजट में राज्य में एक पेट्रोकेमिकल हब और एक तेल रिफाइनरी की घोषणा की भी उम्मीद है। इस मांग की वकालत करते हुए नारा लोकेश ने बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को पार्टी के बिना शर्त समर्थन की भी पुष्टि की है।
