नई दिल्ली। करीब 16 महीने से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मंगलवार को संक्षिप्त सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी मामले में जमानत मांगी है। इसके लिए उन्होंने दलील दी है कि ट्रायल की गति धीमी है।
जस्टिस संजय करोल, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई की। बार एंड बेंच के मुताबिक सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक जैन ने कहा, ‘ट्रायल की गति धीमी है।’
इस कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता हूं। मैं 16 महीने से अंदर हूं और मुकदमे की गति अभी भी वैसी ही है जैसी अक्टूबर 2023 में थी। यह एनडीपीएस केस जैसा नहीं है और देरी का ध्यान रखना चाहिए।’
