नई दिल्ली। लग्जरी वस्तुओं पर जीएसटी सेस: ‘शौक बहुत बड़ी चीज है।।।’ अब सरकार भी यही कहती नजर आ रही है। वजह भी साफ़ है। आपका शौक सरकारी खजाने में राजस्व बढ़ाना है। सरकार पाप कर के माध्यम से रु। 70,000 करोड़ की कमाई हुई है। अर्थशास्त्र की भाषा में सरकार आपके ‘शौक’ पर जो अतिरिक्त टैक्स कमा रही है उसे पाप टैक्स कहते हैं।
पाप कर आमतौर पर पान मसाला, शराब, सिगरेट, कार्बोनेटेड पेय, शीतल पेय, महंगे इत्र, आयातित सामान और वाहनों पर लगाया जाता है। यह ‘लक्जरी’ पर एक तरह का टैक्स है। सरकार इन वस्तुओं पर लग्जरी टैक्स लगाती है।
उपकर के रूप में जीएसटी लगाया गया
जुलाई 2017 में जब जीएसटी व्यवस्था लागू की गई थी तो सबसे ऊंचा टैक्स स्लैब 28 फीसदी रखा गया था। लेकिन सिंट टैक्स या ‘लक्जरी सामान’ के लिए 15 फीसदी तक का अलग से सेस लगाया जाता था। इस उपकर को लगाने का उद्देश्य इन वस्तुओं से प्राप्त राजस्व से राज्यों के राजस्व घाटे की भरपाई करना है।
पाप कर राजस्व सरकार के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है
अब ये पाप टैक्स सरकार के लिए ‘सोने का अंडा’ देने वाली मुर्गी बन गया है। सरकार को इस मद में इतना पैसा मिल रहा है कि सभी खर्चों को पूरा करने और राज्यों को कर्ज चुकाने के बाद भी सरकार के पास 70,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त बचेंगे। कोविड-19 संकट के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों की ओर से कर्ज लिया। इनमें से अधिकांश ऋणों की पुनर्भुगतान की समय सीमा मार्च 2026 है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि जीएसटी उपकर संग्रह के रुझान के अनुसार, अगर सरकार समय से पहले सभी ऋण चुका देती है, तो भी सरकार पर 65,000 करोड़ रुपये से 70,000 करोड़ रुपये का बकाया रहेगा।
सरकार के बजट आंकड़े भी इस दावे की गवाही देते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार का जीएसटी उपकर संग्रह रु। 85,191।9 करोड़। फिर 2021-22 में यह रु। 1,05,000 करोड़, 2022-23 में रु। 1,25,862।40 करोड़ और 2023-24 में रु। 1,45,000 करोड़ होगा। जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में इसके 1,50,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक में सेस पर चर्चा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ जीएसटी काउंसिल की आज होने वाली बैठक में सेस सिस्टम पर चर्चा होगी। यह व्यवस्था एक निश्चित अवधि के लिए ही लगाई गई थी। जीएसटी सेस की यह अवधि मार्च 2026 में खत्म हो रही है। ऐसे में शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक में इस बात पर चर्चा हो सकती है कि भविष्य में जीएसटी सेस को लेकर क्या किया जाना चाहिए।
