राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के गांवों में भूमि चकबंदी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए चकबंदी निदेशालय ग्राम सभा स्थलों से मदद ले रहा है। ग्राम प्रधानों के सहयोग से गांवों में बैठकें आयोजित कर सभी संबंधित पक्षों से चर्चा कर भूमि चकबंदी विवादों का समाधान कराया जा रहा है। निदेशालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी गांव में भूमि चकबंदी प्रक्रिया को लेकर कोई विवाद न हो। चकबंदी निदेशालय वर्तमान में 2402 गांवों में भूमि चकबंदी करा रहा है। इनमें से अधिकतर गांवों में जमीन…
“यूपी में बड़े पैमाने पर भूमि चकबंदी शुरू की गई, 2000 से अधिक गांवों में प्रक्रिया चल रही है जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है।”
