बजट 2024-25 घोषणाएं: मोदी सरकार के नए कार्यकाल का बजट 23 या 24 जुलाई को पेश होने की संभावना है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सरकार आम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स राहत पर विचार कर सकती है। साथ ही बजट में कई बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। मीडिया सूत्रों के मुताबिक, सरकार अगले बजट में नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट को 20 हजार रुपये तक सीमित कर देगी। से बढ़ाकर 3 लाख रु। 5 लाख कर सकते हैं।
लोगों को उम्मीद है कि पुराने टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, सरकार का फोकस मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत देकर देश की जीडीपी ग्रोथ को बढ़ावा देना है। जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा निवेश की जरूरत है। ऐसे में टैक्स स्लैब में बदलाव के चलते नई टैक्स व्यवस्था के तहत छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है।
राजकोषीय घाटा सुधारने पर फोकस
सरकार राजकोषीय घाटे को मजबूत करने पर विचार कर रही है। ताकि टैक्स छूट के फैसले को टाला जा सके। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी वृद्धि का 5।1 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा है। सरकार को उम्मीद है कि बजट के दौरान सरकार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (सी) के तहत कर छूट की सीमा बढ़ा सकती है।
पिछले 10 साल से इस सेगमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ है
सार्वजनिक भविष्य निधि, बीमा और अन्य योजनाओं के तहत कर में धारा 80 (सी) के तहत रु। 1।5 लाख की छूट दी जाती है। हालांकि, सरकार इसकी सीमा 2 लाख तक बढ़ा सकती है। पिछले 10 वर्षों से इसमें कोई बदलाव नहीं आया है।
क्या हैं विशेषज्ञों के अनुमान?
इकोनॉमिक लॉ प्रैक्टिस के पार्टनर मितेश जैन ने कहा कि 2014 में चुनाव के बाद भाजपा सरकार के पहले बजट में धारा 80 सी के तहत अधिकतम कर छूट रुपये थी। 1।5 लाख की बढ़ोतरी की गई। धारा 80सी पुरानी कर व्यवस्था में करदाताओं के लिए एक लोकप्रिय कर बचत उपकरण है। ऐसे में ज्यादातर लोग इसका फायदा उठाने के लिए निवेश कर रहे हैं।
जीवन बीमा प्रीमियम, ट्यूशन फीस और गृह ऋण पुनर्भुगतान जैसे संसाधनों की लागत में भी काफी वृद्धि हुई है, जिससे व्यक्तियों के पास अक्सर रु। सीमा तक 1।5 लाख की अनुमति है। करदाता लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे कि बजट में इस सीमा को बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अब उम्मीद है कि इस बार के बजट में इसकी सीमा बढ़ाई जा सकती है।
