सरकार की ओर से प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों जैसे एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया को एडजेस्टेड ग्रास रेवेन्यू यानी AGR में छूट दे सकती है। सरकार की ओर से इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक सरकार ब्याज में 50 फीसद और जुर्माने में 100 फीसद की छूट दे सकती है। इससे वोडाफोन-आइडिया को बड़ी राहत होगी, जो पहले से भारी घाटे का सामना कर रही है। साथ ही एयरटेल को भी बड़ा फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में इस मामले में एक आदेश दिया था, जिसके बाद सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है। अगर सरकार इस फैसले को मुकाम तक पहुंचा देती है, तो देश में चंद टेलिकॉम कंपनियों का कब्जा नहीं रह जाएगा।
टेलिकॉम कंपनियों को मिलेगी 1 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता
ईटी की रिपोर्ट की मानें, तो इस कदम को अंतिम रूप दिया जाता है, तो टेलीकॉम कंपनियों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा की वित्तीय राहत मिलेगी, जिसमें वोडाफोन-आइडिया को बड़ा फायदा मिलेगा। टेलीकॉम कंपनी वित्त वर्ष 2026 से सरकार को एजीआर बकाया के हजारों करोड़ रुपये चुकाने की शुरुआत कर सकती हैं।
Jio का नहीं है कोई बकाया
बता दें कि Vi का एजीआर बकाया 52,000 करोड़ तक कम हो सकता है। भारती एयरटेल को करीब 38,000 करोड़ का फायदा होगा। वही टाटा टेलीसर्विसेज को करीब 14,000 करोड़ रुपये के फायदे की उम्मीद है। रिलायंस जियो पर कोई AGR बकाया नहीं है।
1 फरवरी को बकाये में छूट का हो सकता है ऐलान
AGR में छूट के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और कैबिनेट सचिवालय में अहम चर्चा की जा रही है। सरकार 1 फरवरी के बजट में एजीआर छूट का ऐलान क सकती है। यह सितंबर 2021 के बाद सरकार का बड़ा राहत पैकेज होगा। इससे पहले सरकार ने स्पेक्ट्रम बकाया के लिए बैंक गारंटी जमा करने की जरूरत को खत्म कर दिया था। इससे Vi को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था।
Vi को होगा बड़ा फायदा
सरकार की ओर से टेलिकॉम कंपनियों को वित्तीय छूट देने से Vi के 4G और 5G सर्विस में विस्तार देखने को मिल सकता है। साथ ही वोडाफोन आइडिया जियो और एयरटेल के साथ कदमताल चल सकती है।
