नई दिल्ली। दिल्ली के राजेंद्र नगर में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में जलभराव से छात्रों की मौत के बाद पूरा देश सदमे में है। मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। इस बीच यूपी की योगी सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस घटना को ध्यान में रखते हुए अब यूपी सरकार ने भी प्रदेश में बने अवैध बेसमेंट पर कार्रवाई करने का फैसला किया है।
जिसके तहत आवास विभाग ने सभी विकास प्राधिकरणों को इस संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। विभाग की ओर से दिए गए नोटिस में अवैध रूप से बने बेसमेंट पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। साथ ही बेसमेंट में पार्किंग के अलावा किसी भी तरह की गतिविधियां संचालित होने की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
आवास विभाग के प्रमुख सचिव ने जारी किया यह आदेश
आवास विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने अपने निर्देश में सभी विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, सभी विशेष क्षेत्र प्राधिकरणों के अध्यक्षों और विनियमित क्षेत्रों के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में बेसमेंट का निरीक्षण करें। सुनिश्चित करें कि वे बेसमेंट नक्शे के अनुसार बने हैं या नहीं? साथ ही, यह भी देखें कि जिस उद्देश्य से बेसमेंट बनाए गए थे, उसके अनुसार उनका संचालन हो रहा है या नहीं।
बिना नक्शे वाले बेसमेंट पर तत्काल कार्रवाई की जाए
उन्होंने आगे आदेश दिया कि यदि बिना नक्शे वाले बेसमेंट बने हैं, तो उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। यदि नक्शे के अनुसार बेसमेंट बने हैं, तो सुनिश्चित करें कि उनका सही तरीके से पालन हो रहा है। यह सुनिश्चित किया जाए कि जहां नक्शे स्वीकृत हैं, वहां भी बरसात के मौसम में बेसमेंट की खुदाई न की जाए। यदि अपरिहार्य कारणों से खुदाई की जाती है, तो सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना चाहिए।
