लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए एक महीने का और समय दे दिया है। अब राज्य कर्मचारी 2 अक्टूबर तक ब्यौरा दे सकेंगे। आपको बता दें कि आदेश दिया गया था कि संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया जाएगा। अब उन्हें एक महीने की छूट दी गई है। मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए थे। निर्धारित तिथि तक राज्य सरकार के केवल 71 प्रतिशत कार्मिकों ने ही अपनी संपत्ति का खुलासा किया।
शासनादेश के जरिए सभी कार्मिकों को संपत्ति का खुलासा करना
मुख्य सचिव ने 17 अगस्त को शासनादेश के जरिए सभी कार्मिकों को अपनी संपत्ति का खुलासा करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही सभी विभागों को आदेश दिया था कि 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्यौरा देने वालों को ही अगस्त माह का वेतन दिया जाए। प्रदेश में कुल 846640 राज्य कर्मचारी हैं। इनमें से मात्र 602075 ने ही मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्योरा दिया। संपत्ति का ब्योरा देने में वस्त्र, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग के कार्मिक सबसे आगे रहे।
संपत्ति छिपाने में शिक्षा विभाग के कार्मिक सबसे आगे
जबकि, संपत्ति छिपाने में शिक्षा विभाग के कार्मिक सबसे आगे हैं। इस मामले में बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग सबसे फिसड्डी साबित हुए। यहां बता दें कि 17 अगस्त को जब यह आदेश जारी हुआ था, तब मात्र 131748 यानी 15 फीसदी राज्य कर्मचारियों ने ही पोर्टल पर अपनी संपत्ति दर्ज कराई थी। 20-31 अगस्त के बीच यह बढ़कर 71 फीसदी हो गई। शासन के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कार्मिकों का वेतन रोकने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। सभी विभागों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
गृह विभाग ने मांगा समय
डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र भेजकर अपने कर्मियों को संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कुछ और समय मांगा है। पत्र में कहा गया है कि त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण कई पुलिसकर्मी समय पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए। माना जा रहा है कि गृह विभाग के लिए यह तिथि बढ़ाई जा सकती है।
संपत्ति का ब्यौरा देने के बाद ही जारी हो सकेगा वेतन
शासन में उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रोका गया था, उनका वेतन तभी जारी होगा, जब वे संपत्ति का ब्यौरा देंगे। उनकी संपत्ति का ब्यौरा मिलने के बाद संबंधित विभाग शासन से वार्ता कर वेतन देने का निर्णय ले सकेंगे।
