कोर्ट मैरिज: अब लोगों को जमीन निबंधन और कोर्ट मैरिज के लिए निबंधन कार्यालय नहीं भागना पड़ेगा। ये सभी काम अब ऑनलाइन संभव होंगे। राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में जल्द ही नए “ई निबंधन” सॉफ्टवेयर से दस्तावेजों और विवाह का निबंधन शुरू हो जाएगा। इसकी मदद से आवेदक कहीं से भी, कभी भी विवाह और जमीन निबंधन, एमवीआर मूल्यांकन और स्टांप मूल्य की गणना ऑनलाइन कर सकेंगे।
पांच जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू
नए सॉफ्टवेयर में ई-केवाईसी की सुविधा होने से पक्षकारों को बार-बार कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत पांच निबंधन कार्यालयों जहानाबाद, दानापुर, बिहटा, पटना सिटी और फतुहा में 29 जुलाई से यह व्यवस्था लागू है। विभागीय समीक्षा के दौरान मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने अधिकारियों को सभी निबंधन कार्यालयों में इस सॉफ्टवेयर को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
श्रेणी निर्धारण के आधार पर दस्तावेजों का मूल्यांकन
निबंधन कार्यालयों में निबंधन के लिए आने वाले आम लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने पर विशेष फोकस रहेगा। विभागीय सचिव सह आइजी निबंधन विनोद सिंह गुंजियाल ने अधिकारियों को विभागीय मॉड्यूल और निर्धारित एसओपी के आधार पर कार्य करने का निर्देश दिया। राजस्व हानि की संभावना वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर अधिकारी क्षेत्रों के सही श्रेणी निर्धारण के आधार पर दस्तावेजों का मूल्यांकन करेंगे। बैठक में उप सचिव निरंजन कुमार, एआइजी सुशील कुमार सुमन, डॉ. संजय कुमार, प्रशांत कुमार समेत सभी प्रमंडलीय व जिला अवर निबंधक मौजूद थे।
शराबबंदी की सफलता के लिए ईमानदारी से करें काम
शराबबंदी और उत्पाद के कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री रत्नेश सदा ने अधिकारियों को शराबबंदी की सफलता के लिए ईमानदारी से काम करने का निर्देश दिया। बैठक में मंत्री को बताया गया कि विभाग अवैध शराब की बरामदगी के लिए ड्रोन, खोजी कुत्ते, मोटरबोट जैसी तकनीक का उपयोग कर रहा है। मंत्री ने केमिस्ट मैनुअल का भी विमोचन किया।
