नई दिल्ली: सहारा निवेशकों की बकाया रकम को लेकर केंद्र सरकार लगातार सवालों के घेरे में है, जिसके बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सवाल को लेकर अहम जानकारी साझा की। निवेशकों के पैसे लौटाने के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि सहारा से जुड़ा पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग और सहारा इंडिया कॉरपोरेशन में निवेशकों की अनुमानित संख्या 3.7 करोड़ है।
सहारा घोटाले के बाद लोगों के मन में कई सवाल
सहारा घोटाले के बाद लोगों के मन में कई सवाल हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल यह है कि उन्हें उनका पैसा कब मिलेगा। इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तीन बार सार्वजनिक अपील की गई कि लोग आएं और दावा करें। जो लोग कागज दिखाएंगे, उन्हें पैसा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बीएन अग्रवाल कमेटी हर चीज को देख रही है।
निर्मला सीतारमण का दावा
संसद में निवेशकों के सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि 138.07 करोड़ रुपये का दावा किया गया था, जिसे जारी कर दिया गया है। 25781 करोड़ रुपये का पूरा वितरण अभी नहीं किया जाना है। सहारा इंडिया की 18 संपत्तियां जब्त की गई हैं। सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद दावों के भुगतान के लिए धनराशि की मांग की गई थी। इसमें 1.21 करोड़ दावे आए।
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि दावों के लिए 374 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। जस्टिस सुभाष रेड्डी कमेटी इस मामले की निगरानी कर रही है। पर्ल एग्रो कोऑपरेटिव में 1.25 करोड़ दावे आए थे। इनमें से 1021 करोड़ रुपये वापस किए जा चुके हैं। जस्टिस लोढ़ा इसकी निगरानी कर रहे हैं।
सांसद अमरा राम ने उठाए सवाल
जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान के सीकर से सांसद अमरा राम ने संसद में सहारा घोटाले से जुड़ा सवाल पूछते हुए कहा था कि सहारा और पीएचसीएल में अब तक कितना निवेश हुआ है और कितना पैसा वापस किया गया है। 15 हजार करोड़ से ज्यादा जमा होने के बाद भी सिर्फ 138 करोड़ रुपये ही क्यों लौटाए गए।
ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर क्लेम जमा करें
निवेशकों के सवाल का जवाब आसान बनाते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि, जो लोग अभी भी अपने बकाए का इंतजार कर रहे हैं, वे ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर क्लेम करें। तीन जजों की कमेटी इस पर गौर करेगी और क्लेम जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के तीन रिटायर्ड जज इसकी निगरानी कर रहे हैं।
जजों की कमेटी करेगी फैसला- सीतारमण
इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सवाल का जवाब देते हुए आगे कहा कि, इसका फैसला जजों की कमेटी करेगी, हम इस सुझाव को उनके साथ साझा कर सकते हैं। पर्ल कंपनी की 50 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करके निवेशकों का पैसा लौटाने का भी सवाल था। इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि पर्ल एग्रो से 1017 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं। मुकदमेबाजी के कारण कई संपत्तियों की नीलामी नहीं हो पा रही है।
