नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2024 पेश किया। यह उनका लगातार सातवां बजट पेश है, इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनावों के चलते अंतरिम बजट पेश किया गया था, जिसमें कोई खास घोषणा नहीं की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार सातवां बजट पेश करने के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि बजट 2024 नव-मध्यम वर्ग, गरीबों, गांवों और किसानों को सशक्त बनाता है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बजट युवाओं के लिए असीमित अवसर लेकर आएगा।
बजट की 10 बड़ी बातें
- वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसमें रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर खास फोकस है।
- सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार नौकरी के बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ (भविष्य निधि) अंशदान देकर प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जलवायु के अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, क्षेत्र के विशेषज्ञों और अन्य को धन मुहैया कराएगी। पहले से मौजूद योजना – मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी) का लक्ष्य प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 में अर्थव्यवस्था में पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए नौ प्राथमिकताओं की घोषणा की। इन नौ प्राथमिकताओं में उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और सुधार शामिल हैं।
- सरकार ने मंगलवार को अगले पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की। वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि मुद्रा योजना के तहत ऋण की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये की जाएगी।
- केंद्र ने मंगलवार को बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे की भी स्थापना करेगी। सरकार ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के विकास के लिए कई उपायों की घोषणा की। इसमें राज्य की राजधानी के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष और भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना भी शामिल है। सरकार राज्यों को उनके बुनियादी ढांचे को विकसित करने में मदद करने के लिए दीर्घकालिक आधार पर 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी।
- सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वह देश के पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की 100 शाखाएं स्थापित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की। आईपीपीबी के पास वर्तमान में करोड़ों खाते हैं और लाखों शाखाओं के माध्यम से इसका संचालन किया जाता है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को स्टार्टअप्स में सभी श्रेणियों के निवेशकों के लिए ‘एंजेल’ टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की। अपने बजट भाषण में, उन्होंने ई-कॉमर्स कंपनियों और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के संबंध में कुछ वित्तीय साधनों के लिए कर दरों में विभिन्न बदलावों की भी घोषणा की।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सोने और चांदी पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर छह प्रतिशत और प्लेटिनम पर 6.4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने यह घोषणा लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए की। सोने, चांदी और प्लेटिनम पर मूल सीमा शुल्क में कमी रत्न और आभूषण उद्योग की लंबे समय से लंबित मांग रही है। सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में मोबाइल फोन, चार्जर और हैंडसेट के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ घटकों पर आयात शुल्क में कटौती का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले छह वर्षों में मोबाइल फोन का घरेलू उत्पादन तीन गुना बढ़ गया है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आयकर प्रावधानों में कुछ बदलावों की घोषणा कर मध्यम वर्ग और कामकाजी लोगों को राहत दी। बजट में मानक कटौती को 50 फीसदी बढ़ाकर 75,000 रुपये करने और नई कर प्रणाली के तहत कर स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया। वित्त मंत्री की इन घोषणाओं को नौकरीपेशा लोगों के हाथ में कुछ और पैसा पहुंचाने की कोशिश माना जा रहा है। इससे खपत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रस्ताव के अनुसार, 3 से 7 लाख रुपये की आय पर पांच फीसदी, 7 से 10 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी और 10-12 लाख रुपये की आय पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा। हालांकि, 12-15 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर पहले की तरह 30 फीसदी टैक्स लगता रहेगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बच्चों के लिए नई पेंशन योजना ‘वात्सल्य’ शुरू करने की घोषणा की। संसद में 2024-25 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस पेंशन योजना में माता-पिता और अभिभावक योगदान देंगे। जब बच्चा वयस्क हो जाएगा तो इस योजना को आसानी से सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा।
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