बजट 2024 में F&O ट्रेडिंग की घोषणा: ब्रोकरेज के अनुमान के मुताबिक, लगभग 90 प्रतिशत व्यापारी F&O में निवेश खो देते हैं। वहीं सरकार खुदरा व्यापारियों को घाटे से बचाने के लिए अपने व्यापार शुल्क को बढ़ाने पर विचार कर रही है। F&O लेनदेन पर सुरक्षा लेनदेन कर (STT) बढ़ाया जा सकता है। सरकार हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और एल्गोरिथम-आधारित हेज फंड को लक्षित कर रही है, इस मामले पर चर्चा के लिए निर्मला सीतारमण ने कल वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजारों के साथ एक प्री-बजट बैठक की।
शेयर बाजार में विभिन्न ट्रेडिंग पर लागू शुल्क
एसटीटी वायदा और विकल्प अनुबंधों के कारोबार पर लागू होता है। फिलहाल 1 अप्रैल से ऑप्शन पर एसटीटी 0।05 फीसदी से बढ़ाकर 0।0625 फीसदी कर दिया गया है। एसटीटी 0।1 प्रतिशत इक्विटी डिलीवरी पर खरीदने और बेचने दोनों पर लागू होता है। इक्विटी इंट्राडे बिक्री पर 0।025 प्रतिशत, इक्विटी वायदा पर बिक्री के दौरान 0।0125 प्रतिशत, इक्विटी विकल्पों में बिक्री पर 0।0625 प्रतिशत और व्यायाम पर 0।125 प्रतिशत कर लगाया जाता है।
एसटीटी 20 साल पहले लागू किया गया था
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने माना है कि हर 10 में से 9 ट्रेडर्स को F&O ट्रेडिंग में घाटा होता है और वह लगातार इसकी निगरानी कर रहा है। 20 साल पहले 2004 में STT लागू हुआ था। यह शेयर बाजार में खरीद-बिक्री पर लागू होता है। केंद्र सरकार के अनुमान के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024 में यह 2।5 करोड़ रुपये होगी। 27625 करोड़ की हो सकती है कमाई। जो पिछले साल के संशोधित बजट अनुमान से 10।5 फीसदी ज्यादा है। 18।24 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित प्रत्यक्ष कर संग्रह के मुकाबले इसकी हिस्सेदारी 1।5 प्रतिशत है।
बजट में क्या बदलाव किये जा सकते हैं?
आगामी केंद्रीय बजट में खुदरा निवेशकों को डेरिवेटिव ट्रेडिंग से हतोत्साहित करने के उद्देश्य से वायदा और विकल्प (एफएंडओ) खंड से आय के कर उपचार में बदलाव की संभावना है। बताया जा रहा है कि सरकार बजट में विभिन्न विकल्पों के साथ-साथ एफएंडओ ट्रेडिंग आय को ‘पेशेवर आय’ से ‘सट्टा आय’ में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है। इस सेगमेंट में रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ी है। ऐसे में अगर बाजार में कोई बड़ा करेक्शन होता है तो बड़े नुकसान के डर से ये फैसले लिए जा सकते हैं।
