नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव ने संवाददाताओं के यह जानकारी दी। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। अब तक सात वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था। इसी तरह पिछला यानी सातवां पे कमीशन 28 फरवरी, 2014 को गठित हुआ था जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। प्रधानमंत्री ने आठवें पे कमीशन के गठन को मंजूरी दी है ताकि इसकी सिफारिशें समय पर आ सकें और इसे अगले साल यानी 2026 से लागू किया जा सके। वैष्णव ने कहा कि यह कैबिनेट का फैसला नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है।
सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। देश में इस समय करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर हैं। टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो अगले वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। इसमें कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) शामिल है। आमतौर पर हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है।
क्यों आता है वेतन आयोग
बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने के लिए हर दस साल पर वेतन आयोग गठित किया जाता है। पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बनाया गया था। दूसरा वेतन आयोग अगस्त 1957 में बना था और इससे सरकारी खजाने पर 40 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा था। तीसरा वेतन आयोग अप्रैल 1970 में बना था जिससे सरकार पर 144 करोड़ का बोझ पड़ा था। चौथा वेतन आयोग जून 1983 में गठित किया गया था और इससे 1282 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ा था।
पांचवां वेतन आयोग अप्रैल 1994 में बना था। इससे सरकारी खजाने पर 17000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा था। छठा वेतन आयोग अक्टूबर 2006 में बनाया गया था और इससे सरकार को 40000 करोड़ रुपये का बोझ वहन करना पड़ा था। सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था जिसकी सिफारिशें 2106 में लागू हुई थी। इससे सरकारी खजाने पर 114000 करोड़ को बोझ पड़ा था। अब सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। वैष्णव ने कहा कि आयोग के बारे में विस्तृत डिटेल बाद में दी जाएगी।
