नई दिल्ली: अगर पेंशन से जुड़ी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो अब जल्द ही इसका समाधान मिलेगा। सरकार पेंशन से संबंधित जानकारी देने के लिए एक नई संस्था बनाने जा रही है, जो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की तरह काम करेगी और नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) को बढ़ावा देगी।
पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक मोहंती ने पेंशन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक स्व-नियामक निकाय (self-regulatory body) के गठन की घोषणा की है। इस नए निकाय का नाम एसोसिएशन ऑफ एनपीएस इंटरमीडियरीज होगा। यह संस्था भारत में म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की तर्ज पर एनपीएस के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी और इसका विस्तार करेगी। इसके अलावा, यह एनपीएस के सहयोग को बढ़ावा देने और नए विचारों को जन्म देने में भी मदद करेगी। इसके माध्यम से एनपीएस को कॉस्ट-इफेक्टिव पेंशन सॉल्यूशंस के तौर पर ग्लोबल बेंचमार्क बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
दुनिया की सबसे कम लागत वाली पेंशन योजना
दीपक मोहंती ने कहा कि एनपीएस दुनिया की सबसे सस्ती पेंशन योजना है। वर्तमान में एनपीएस की प्रबंधन में रखी गई संपत्ति लगभग 14 लाख करोड़ रुपये है, और साल के अंत तक यह 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। इसके साथ ही, एनपीएस अकाउंट होल्डर्स की संख्या बढ़कर 8 करोड़ होने की उम्मीद है। हालांकि, मोहंती ने यह भी कहा कि कम जन जागरूकता के कारण इसका प्रचार और उपयोग अधिक नहीं हो पा रहा है।
एनपीएस क्या है?
नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) केंद्र सरकार द्वारा चलायी जाने वाली एक पेंशन और निवेश योजना है। इस योजना में 18 से 60 साल तक के लोग निवेश कर सकते हैं। इस योजना के तहत निवेश करने पर एक निश्चित समय बाद न केवल एक बड़ी राशि जमा होती है, बल्कि पेंशन की सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा, हाल ही में केंद्र सरकार ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य नाम से एक नई स्कीम शुरू की है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस)
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) भी शुरू की है, जो खासतौर पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। यह योजना एनपीएस के एक विकल्प के रूप में काम करेगी और इसका उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
इस नई पहल से उम्मीद है कि पेंशन योजनाओं के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा और वे अपने भविष्य के लिए बेहतर निवेश विकल्पों का चुनाव करेंगे।
