सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) विवाद के संदर्भ में सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर परीक्षा प्रक्रिया में 0.001% भी लापरवाही हुई है, तो उसे स्वीकार करना होगा। इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से आयोजित हो और सभी उम्मीदवारों के साथ न्याय हो।
यह निर्देश NEET परीक्षा के आयोजन में संभावित खामियों और विवादों के संदर्भ में आया है। परीक्षा में शामिल छात्रों और उनके अभिभावकों द्वारा उठाए गए मुद्दों के कारण कोर्ट ने यह सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने NTA से स्पष्ट रूप से कहा कि परीक्षा के किसी भी चरण में हुई लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश का व्यापक उद्देश्य यह है कि शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। यह महत्वपूर्ण है कि NTA इस निर्देश को गंभीरता से लेते हुए सभी प्रक्रियाओं की पुनः समीक्षा करे और सुनिश्चित करे कि आगे किसी भी प्रकार की लापरवाही या त्रुटि न हो। NEET परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने NTA को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर 0.001% भी लापरवाही हुई है तो NTA को स्वीकार करना होगा।
मुख्य बिंदु:
- परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप: कई छात्रों ने NEET परीक्षा में गड़बड़ियों का आरोप लगाया था। इनमें OMR शीट बदलने, उत्तर कुंजी में गलती और परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था जैसे आरोप शामिल हैं।
- NTA को नोटिस: इन आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
- NTA का जवाब: NTA ने अपने जवाब में कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं और परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से आयोजित की गई थी।
- सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: सुप्रीम कोर्ट NTA के जवाब से संतुष्ट नहीं था। कोर्ट ने कहा कि NTA ने गंभीर आरोपों को हल्के में लिया है।
कोर्ट के निर्देश:
- NTA को 20 जुलाई तक सभी आरोपों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।
- रिपोर्ट में यह बताना होगा कि क्या गड़बड़ियां हुई थीं और अगर हुई थीं तो इनकी वजह क्या थी।
- NTA को यह भी बताना होगा कि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को कैसे रोका जाएगा।
- अगली सुनवाई: NEET विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
इस फैसले का महत्व:
- सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला NEET परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर उठे सवालों को शांत करने में मदद करेगा।
- यह फैसला NTA को भविष्य में परीक्षाओं का आयोजन करते समय अधिक सावधानी बरतने के लिए भी प्रेरित करेगा।
- यह उन छात्रों के लिए भी राहत की बात है जिन्होंने परीक्षा में गड़बड़ियों का आरोप लगाया था।
आगे क्या?
अब NTA को 20 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट को विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी। यह रिपोर्ट ही तय करेगी कि आगे क्या होगा।
