8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग जल्द ही लागू हो सकता है। इस साल 7 मार्च को कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (डीए) को 4% से बढ़ाकर 50% करने की मंजूरी दी, जिससे कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब कर्मचारियों की मांग है कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करे।
महंगाई भत्ता (DA) 50%: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा
7 मार्च 2024 को कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन के 4% से बढ़ाकर 50% कर दिया, जिसका सबसे ज्यादा लाभ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को हुआ है। ये नई दरें 1 जनवरी से लागू हो गई हैं, जिससे सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही, सरकार ने आवास किराया भत्ता (HRA) में भी बढ़ोतरी की है।
8वां वेतन आयोग: जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यदि यह लागू होता है, तो कर्मचारियों के मूल वेतन में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे 18,000 रुपये का वेतन 26,000 रुपये तक बढ़ सकता है।
7वां वेतन आयोग: 23% वेतन वृद्धि
सातवां वेतन आयोग का गठन साल 2014 में हुआ था, जिसके बाद से कर्मचारियों के वेतन में 23% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है, लेकिन यह किसी कानून से बंधा नहीं है। सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा के बाद ही वेतन आयोग का गठन करती है। पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था।
महंगाई भत्ता (DA) की गणना कैसे होती है?
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (DA) और विच्छेद वेतन (DR) का लाभ मिलता है। साल में दो बार DA और DR बढ़ाया जाता है। इनकी गणना अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू के 12 महीने के औसत के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। 2006 में सरकार ने DA और DR की गणना के फॉर्मूले को संशोधित किया था।
8वें वेतन आयोग की संभावनाओं और इसके संभावित प्रभावों को देखते हुए, यह साफ है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आने वाले सालों में अच्छी खबरें आ सकती हैं। वेतन में बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते की वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
