नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लाखों रेल यात्रियों को फायदा पहुंचाने का फैसला किया है। भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली सेवाओं, प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम और बैटरी चालित कार सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। इसके अलावा कई अहम फैसले भी लिए गए हैं।
जीएसटी एक्ट की धारा 73 के तहत जारी डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की गई है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि फर्जी रसीदों को रोकने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। साथ ही सोलर कुकर पर 12 फीसदी जीएसटी को मंजूरी दी गई है।
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये की वित्तीय सीमा की भी सिफारिश की गई है। इसके अलावा छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटीआर-4 दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी गई।
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