नई दिल्ली: दुनिया भर के देशों के विकास का आकलन करने वाली वैश्विक निवेश बैंक और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने भारत को लेकर बड़ा अनुमान लगाया है। मॉर्गन स्टेनली ने कहा है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना भारत के बुनियादी ढांचे के विकास और राजमार्गों, रेलवे और बंदरगाहों में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को नई गति देने में सफल रही है, जिससे आर्थिक विकास को जबरदस्त बढ़ावा मिला है।
पिछले दशक में भारत ने हासिल की मजबूती
मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पिछले दशक में अपने बुनियादी ढांचे का मजबूती से विस्तार किया है, जिसमें अधिक निवेश भी शामिल है, जो बेहतर लक्षित और संभावित रूप से अधिक उत्पादक है। वित्तीय कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं की प्रशंसा की है और कहा है, “हमें उम्मीद है कि भारत का बुनियादी ढांचा निवेश वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी के 5.3 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2029 तक जीडीपी के 6.5 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा। वास्तव में, इसका मतलब है कि बुनियादी ढांचे में निवेश 15.3 प्रतिशत की मजबूत सीएजीआर दर्ज करने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप अगले पांच वर्षों में 1.45 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी व्यय होगा। हमारे विचार में, इससे निवेश दर बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे लगातार उच्च उत्पादक विकास होगा।”
भारत का भौतिक बुनियादी ढांचा चीन से बेहतर है
दिलचस्प बात यह है कि मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि “आम धारणा के विपरीत, जीडीपी अंतर के संदर्भ में देखा जाए तो भारत का भौतिक बुनियादी ढांचा चीन से बेहतर स्थिति में है।” रिपोर्ट में विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स इंडेक्स रिपोर्ट, 2023 का हवाला दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि भारतीय बंदरगाहों पर एक कंटेनर का औसत ठहराव समय तीन दिन था, जबकि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में यह चार दिन, अमेरिका में सात दिन और जर्मनी में 10 दिन था।
भारतीय बंदरगाहों का “टर्नअराउंड टाइम” 0.9 दिन तक पहुँच गया
भारतीय बंदरगाहों का “टर्नअराउंड टाइम” 0.9 दिन तक पहुँच गया है, जो अमेरिका (1.5 दिन), ऑस्ट्रेलिया (1.7 दिन), सिंगापुर (1.0 दिन) आदि से बेहतर है। F24 में, बंदरगाहों की कुल कार्गो वृद्धि 7 प्रतिशत थी, जिसमें 53 प्रतिशत कार्गो प्रमुख बंदरगाहों (सरकारी स्वामित्व वाले) द्वारा संभाला गया था।
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया गया
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2021 में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया था। यह रेलवे और राजमार्गों सहित 16 मंत्रालयों को मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाता है। इसे सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे के साथ आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के रूप में माना जाता है, जो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए “7 इंजन” बनाते हैं।
शिपिंग क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 101 परियोजनाओं की पहचान की गई
मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट के अनुसार, पीएम गति शक्ति के तहत की गई पहल प्रभावशाली परिणाम दे रही हैं। पीएम गति शक्ति योजना के तहत अब तक बंदरगाहों और शिपिंग क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 60,900 करोड़ रुपये की कुल 101 परियोजनाओं की पहचान की गई है। अप्रैल 2023 तक 8,900 करोड़ रुपये की 26 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 15,340 करोड़ रुपये की 42 परियोजनाएं विकास के अधीन हैं और 36,640 करोड़ रुपये की 33 परियोजनाएं चालू होने वाली हैं।
एक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल मोड के रूप में विकसित किया जा रहा है
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MOPSW) राजमार्ग और रेलवे मंत्रालयों के समन्वय में एक व्यापक बंदरगाह संपर्क योजना को भी लागू कर रहा है। मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सागरमाला कार्यक्रम के तहत 1.12 लाख करोड़ रुपये की 220 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 2.21 लाख करोड़ रुपये की 231 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं, जबकि 2.07 लाख करोड़ रुपये की 351 परियोजनाएं मूल्यांकन के चरण में हैं। इसी तरह, राष्ट्रीय जलमार्गों को भी माल और यात्रियों दोनों के लिए परिवहन के अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल मोड के रूप में विकसित किया जा रहा है।
